इस मामले में, माननीय अदालत ने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट किया:
1. गुणांक (Multiplier) का निर्धारण: अदालत ने विभिन्न आयु समूहों के लिए एक निश्चित गुणांक तालिका को स्थापित किया। उदाहरण के लिए, एक कम उम्र के व्यक्ति के लिए उच्च गुणांक होगा क्योंकि उसे लंबे समय तक कमाने की संभावना होती है।
2. कटौती का मानक: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि आय का एक निश्चित प्रतिशत आश्रितों की संख्या के आधार पर कटौती के लिए तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आश्रितों की संख्या अधिक है तो कटौती कम होगी।
3. भविष्य की संभावनाओं का ध्यान: अगर पीड़ित की उम्र कम है और उसके करियर में तरक्की की संभावना है, तो इसे भी मुआवजे की गणना में जोड़ा जाएगा।
इस फैसले के बाद, "सरला वर्मा फार्मूला" मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे की गणना के लिए एक मानक बन गया, जिसे भारत में विभिन्न अदालतों ने व्यापक रूप से अपनाया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें